इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों, सिपाहियों, मुख्य आरक्षियों, दरोगाओं एवं पुलिस इंस्पेक्टरों की सत्यनिष्ठा रोके जाने का दंड देना गैरकानूनी करार दिया है।
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High Court : पुलिस कर्मियों को सत्यनिष्ठा रोकने का दंड नहीं दे सकते, याचीगणों को समस्त सेवा लाभ देने का आदेश
